अतिरिक्त आवंटन पर लगी रोक, सरकारी खरीदी व टेंडर प्रक्रिया अटकने से गरीबों की थाली से गायब हुआ स्वाद
कोरबा 17 नवंबर 2026। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की व्यवस्था पूरी तरह लड़खड़ा गई है। एक ओर छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (NAN) के गोदामों में चावल के स्टॉक की भारी कमी के कारण उचित मूल्य की दुकानों (सोसाइटियों) के अतिरिक्त आवंटन पर रोक लगा दी गई है। दूसरी ओर, सरकारी खरीदी और टेंडर प्रक्रिया अटकने की वजह से राशन दुकानों से चना और शक्कर भी गायब हो गए हैं। आपूर्ति श्रृंखला में आई इस रुकावट का सीधा खामियाजा जिले के लाखों गरीब कार्डधारियों को भुगतना पड़ रहा है।
टेंडर और खरीदी में देरी से अटका चना-शक्कर
राशन दुकानों पर चावल के साथ मिलने वाले चने और शक्कर की सप्लाई पिछले कुछ महीनों से बुरी तरह प्रभावित है। राज्य खाद्य आयोग स्तर से मिली जानकारी के अनुसार, प्रदेश में इस बार शक्कर का स्टॉक समय पर नहीं खरीदा जा सका है। इसके अलावा खुले बाजार में शक्कर के भाव ₹54 से ₹55 प्रति किलो तक पहुंच जाने के कारण सप्लायर्स पुराने तय रेट पर माल देने को तैयार नहीं हैं। रेट रिवीजन और नई खरीदी की प्रक्रिया पूरी न होने से ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों की सोसाइटियों में चना और शक्कर का आवंटन ठप पड़ा है। मजबूरी में गरीब हितग्राहियों को बाजार से महंगे दामों पर राशन खरीदना पड़ रहा है।
पुराने संचालकों की गड़बड़ी का बोझ वर्तमान पर
वितरण व्यवस्था से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, सोसाइटियों को मिलने वाला चावल अक्सर वास्तविक आवश्यकता से कटकर (कम मात्रा में) आता है। इसकी मुख्य वजह पूर्व में सोसाइटी चलाने वाले संचालकों द्वारा की गई स्टॉक में कमी (शॉर्टेज) है। विडंबना यह है कि जिन पुराने संचालकों के कार्यकाल में चावल की हेराफेरी पाई गई थी, उनसे वसूली करने में प्रशासन अब तक नाकाम साबित हुआ है। पुरानी भरपाई करने के नाम पर वर्तमान में दुकान संचालित कर रहे विक्रेताओं के कोटे से चावल काट दिया जाता है। इसी कटौती के कारण सभी कार्डधारियों को पूरा राशन बांटने के लिए हर महीने अतिरिक्त आवंटन की सख्त आवश्यकता पड़ती है।
125 मिलरों की सुस्ती से घट रहा गोदामों का स्टॉक
जिले के गोदामों में कस्टम मिलिंग का चावल जमा करने के लिए लगभग 125 राइस मिलर पंजीकृत हैं। नियमानुसार इन मिलरों के माध्यम से ही नागरिक आपूर्ति निगम के गोदामों में चावल की नियमित आपूर्ति होती है। हालांकि, वर्तमान में मिलरों द्वारा चावल जमा करने में अपेक्षित रुचि नहीं दिखाई जा रही है। मिलरों की इसी धीमी रफ्तार के कारण गोदामों का स्टॉक लगातार घटता जा रहा है और विभाग को अतिरिक्त आवंटन पर रोक लगाने जैसा कदम उठाना पड़ा है।







