अखरापाली जाने की मजबूरी होगी खत्म, गांव में ही धान बेच सकेंगे कृषक श्री मदन सिंह मरकाम
कोरबा 20 नवंबर 2026/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के हितों को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए उनकी सुविधा, समृद्धि और खुशहाली के लिए निरंतर महत्वपूर्ण फैसले ले रही है। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के साथ ही धान विक्रय की प्रक्रिया को सरल, सुगम और सुविधाजनक बनाने के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी दिशा में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 से कोरबा जिले में 08 नए धान उपार्जन केंद्र प्रारंभ किए गए हैं। इन केंद्रों के शुरू होने से अब ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को अपने गांव अथवा नजदीकी क्षेत्र में ही धान विक्रय की सुविधा मिल रही है। इस पहल से किसानों को लंबी दूरी तय करने, परिवहन पर अतिरिक्त खर्च करने और अनावश्यक समय गंवाने की समस्या से राहत मिल रही है। इसका प्रत्यक्ष लाभ कोरबा जिले के ग्राम मुढ़ाली के किसानों को भी मिल रहा है।
ग्राम मुढ़ाली निवासी कृषक श्री मदन सिंह मरकाम लंबे समय से खेती-किसानी के कार्यों से जुड़े हुए हैं। वे बताते हैं कि पहले उन्हें अपनी धान की उपज बेचने के लिए अखरापाली उपार्जन केंद्र जाना पड़ता था। गांव से केंद्र की दूरी के कारण धान परिवहन में समय और श्रम के साथ अतिरिक्त खर्च भी उठाना पड़ता था। इससे खेती-किसानी के अन्य कार्यों के लिए भी समय निकालना मुश्किल होता था।
लेकिन अब शासन की पहल से उनके गांव मुढ़ाली में ही नया धान उपार्जन केंद्र शुरू हो गया है। इससे श्री मरकाम सहित आसपास के किसानों को बड़ी राहत मिली है। अब उन्हें अपनी उपज बेचने के लिए दूर स्थित केंद्र तक नहीं जाना पड़ेगा। गांव के नजदीक ही धान विक्रय की सुविधा उपलब्ध होने से समय और परिवहन खर्च की बचत होगी तथा धान बेचने की प्रक्रिया भी पहले से अधिक आसान हो जाएगी।
श्री मदन सिंह मरकाम का कहना है कि गांव में ही धान उपार्जन केंद्र खुलने से किसानों की एक बड़ी परेशानी दूर हुई है। शासन की इस पहल से खेती-किसानी का काम और सुविधाजनक होगा। उन्होंने किसानों की सुविधा को प्राथमिकता देने के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद दिया।
कोरबा जिले में शुरू किए गए नए धान उपार्जन केंद्र किसानों के लिए केवल धान विक्रय की सुविधा नहीं, बल्कि उनकी मेहनत, समय और संसाधनों को बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो रहे हैं। शासन का प्रयास है कि किसानों को उनकी उपज बेचने के लिए अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े और गांव के नजदीक ही बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हों।







