15 अगस्त 2026 तक सर्वे रिपोर्ट देनी होगी शासन को
कोरबा जिले के सभी नगरीय निकायों में जल्द प्रारंभ होगा सर्वे
कोरबा। विष्णु देव सरकार ने आवासीय पट्टे के लिए प्रक्रिया अब प्रारंभ कर दी है। इस संबंध में राजस्व एवं आपदा विभाग ने सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी कर जल्द सर्वे प्रारंभ करने कहा है, 15 अगस्त तक सर्वे रिपोर्ट शासन को जमा करने की समय सीमा निर्धारित की गई है।
शासन द्वारा नगरीय क्षेत्रों में आवासहीन व्यक्तियों को पट्टा अधिकार प्रदान करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। शासन द्वारा सभी कलेक्टरों को “छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्र के आवासहीन व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार नियम, 2023” के अंतर्गत सर्वे कार्यवाही कराने के निर्देश जारी किए गए हैं।
जारी आदेश के अनुसार सभी नगरीय निकायों में राजस्व एवं नगरीय प्रशासन के अधिकारियों-कर्मचारियों की संयुक्त टीम बनाकर सर्वे किया जाएगा। सर्वे के बाद पात्र हितग्राहियों की सूची तैयार कर 15 अगस्त 2026 तक संचालक भू-अभिलेख, नवा रायपुर को भेजी जाएगी।
शासन ने स्पष्ट किया है कि सर्वे के दौरान जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाएगा।
यह पहल नगरीय क्षेत्रों में वर्षों से निवासरत आवासहीन परिवारों को वैधानिक अधिकार दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
कोरबा नगर निगम सहित सभी निकायों में जल्द प्रारंभ होगा सर्वे : उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन
इस संबंध में उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने बताया कि राज्य शासन द्वारा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। राजस्व एवं नगर निकाय की संयुक्त टीम द्वारा सर्वे जल्दी प्रारंभ किया जाएगा। कोरबा जिले के कोरबा नगर पालिक निगम, बांकीमोंगरा नगर पालिका परिषद, दीपका नगर पालिका परिषद, कटघोरा नगर पालिका परिषद,छुरी नगर पंचायत, पाली नगर पंचायत में आवासीय पट्टे के लिए प्रक्रिया प्रारंभ होगी।
