रायपुर 28 अगस्त 2023। तीन साल से एक ही स्थान पर जमे अधिकारियोंको हटाया जायेगा। निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद अब राज्य सरकार ने एक ही जगह पर तीन साल से जमे अधिकारियों को हटाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। पिछले दिनों चुनाव आयोग की फुल बेंच ने रायपुर में तीन दिनों की मैराथन बैठक की थी। बैठक में उन्होंने इस बात के निर्देश दिये थे तीन साल से ज्यादा वक्त से एक की जगह पर जमे अधिकारियों को हटाया जाये।
आपको बता दें कि इससे पहले चुनाव आयोग के निर्देश के मुताबिक IAS अधिकारियों के तबादले राज्य सरकार ने किये थे। चुनाव आयोग ने जून में पत्र जारी कर सभी राज्यों को निर्देश दिया था कि वो 3 साल या तीन साल से अधिक समय से एक ही स्थान पर जमे अधिकारियों-कर्मचारियों का तबादला करें। जिसके बाद राज्य सरकार ने चुनाव में अहम जिम्मेदारी निभाने वाले कई कलेक्टर-IAS के तबादले किये थे। वहीं कई विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों का भी तबादला किया था।
चुनाव आयोग के निर्देश के बाद अब एक बार फिर से लंबे समय से एक ही जगह पर पदस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादले की कार्रवाई राज्य सरकार करेगी। चुनाव आयोग की दलील है कि एक ही जगह पर लंबे समय से पदस्थ रहने से चुनाव को प्रभावित किया जा सकता है। लिहाजा हर बार चुनाव के पहले ऐसे निर्देश चुनाव आयोग की तरफ से राज्य सरकारों को जारी होता है।
संविदाकर्मियों की नहीं लगेगी चुनाव ड्यूटी
मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कांफ्रेंस में ये बातें भी कही थी कि सिर्फ सरकारी कर्मचारियों की ही चुनाव में ड्यूटी लगाई जाएगी। संविदाकर्मियों को चुनाव ड्यूटी से अलग रखा जायेगा। वहीं इसके अलावा 80 साल से ऊपर और दिव्यांग मतदाता डाक मत पत्र से वोट कर सकेंगे। साथ ही नई बहुओं को वोटिंग के लिए जागरूक करने नव वधु सम्मान समारोह भी चलाया गया है।मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि इसके लिए 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को इलेक्शन नोटिफिकेशन के 5 दिनों के अंदर आवेदन करना होगा। साथ ही 40 प्रतिशत से ज्यादा दिव्यांगता होने पर ही मतदान कराने के लिए टीम उनके घर पहुंचेगी। इस दौरान उन्होंने शराब, नकदी, मुफ्त वस्तुओं और नशीली दवाओं की अवैध आवाजाही को रोकने के लिए राज्य में 105 चेक पोस्ट को चालू रखने को कहा गया। साथ ही वहां सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया गया है।राजीव कुमार ने बताया कि राजनीतिक दलों से उन्हें सुझाव मिले हैं। मतदाता पुनरीक्षण की तारीख 31 अगस्त से बढ़ाकर 11 सितंबर कर दी गई है। अब 11 सितंबर तक नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन की प्रक्रिया चलेगी। उन्होंने बताया कि राजनीतिक दलों से सुझाव मिले है, कि चुनाव प्रचार सामग्री वाहनों की संख्या बढ़ाई जाए। चुनाव में प्लास्टिक का उपयोग कम किया जाए। बता दें कि मतदाता सूची में संशोधन की तारीख 10 दिन तक बढ़ाई गई है, 11 सितंबर तक अब फॉर्म स्वीकार किए जायेंगे।
