पुरानी पेंशन की मांग को लेकर उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन को अधिकार मंच ने सौंपा संयुक्त ज्ञापन

Adhikar Manch submitted a joint memorandum to Industry Minister Lakhanlal Devangan demanding old pension.

मंत्री महोदय से की गई ओपीएस बहाली की मांग को समर्थन देने की अपेक्षा

कोरबा। प्रदेशभर के विद्युत कर्मचारी एवं अधिकारी
ओपीएस की मांग को लेकर एकजुट हैं। कोरबा में रविवार को अधिकार मंच में शामिल संगठन सदस्यों ने माननीय उद्योग मंत्री व कोरबा विधायक श्री लखनलाल देवांगन से मुलाकात की और उन्हें ओपीएस की मांग को लेकर संयुक्त ज्ञापन सौंपा।

‘विद्युत अधिकारी- कर्मचारी ओपीएस बहाली अधिकार मंच’ के तत्वावधान में पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर लगातार अपनी बात विद्युत कंपनी प्रबंधन और प्रदेश सरकार के समक्ष रखी जा रही है।

यहां उल्लेखनीय है कि
राज्य शासन में पुरानी पेंशन लागू हुए लंबा समय बीत गया है। इसके बावजूद छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज के कर्मचारी और अधिकारी आज भी पुरानी पेशन योजना के लाभ से वंचित हैं। ऊर्जा विभाग द्वारा 6 अक्टूबर 2023 को पुरानी पेंशन लागू करने संबंधी सैद्धांतिक सहमति दी जा चुकी है, फिर भी अब तक ओपीएस का आदेश पारित नहीं हुआ है।
इसके बाद भी यदि मांग पूरी नहीं हो पाती है तो आंदोलन का विस्तार किया जाएगा।

विद्युत अधिकारी-कर्मचारी ओपीएस बहाली अधिकार मंच के तत्वावधान में रविवार को माननीय उद्योग मंत्री व कोरबा विधायक श्री लखनलाल देवांगन से
विद्युत कंपनी में ओपीएस बहाली को समर्थन देने अपेक्षा रखते हुए
संयुक्त ज्ञापन सौंपा गया।

उनसे हुई संक्षिप्त चर्चा में अधिकार मंच की ओर से पूरे प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली के परिप्रेक्ष्य में चलाये जा रहे प्रदेश व्यापी अभियान की जानकारी दी गई। उन्हें अवगत कराया गया कि उनके विधानसभा क्षेत्र में ही लगभग 3000 से अधिक और पूरे प्रदेश में 8500-9000 अधिकारी-कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना से वंचित हैं। उनसे इस विषय पर सार्थक पहल कर शासन एवं विद्युत कंपनी प्रबंधन स्तर पर पुरानी पेंशन बहाली के लिए विशेष प्रयास करने का निवेदन किया गया। इस निवेदन पर उन्होंने सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि कल सोमवार को माननीय मुख्यमंत्री जी अध्यक्षता में मंत्री समूह की आंतरिक बैठक रखी गई है। इस बैठक में उनकी ओर से विद्युत कंपनी में पुरानी पेंशन बहाली पर बात रखी जाएगी। साथ ही यह भी बताया कि आगामी 30 सितंबर 2026 को प्रदेश शासन की कैबिनेट की बैठक भी प्रस्तावित है। उन्होंने सलाह देते हुए कहा कि इस बैठक में उर्जा विभाग एवं कंपनी प्रबंधन की ओर से प्रस्ताव प्रस्तुत कराए जाने हेतु अधिकार मंच को भी अपनी ओर से प्रयास करना चाहिए।

मंत्री महोदय ने अधिकार मंच को आश्वस्त किया है हमारी पुरानी पेंशन की मांग पर उनकी ओर से भरपूर प्रयास किया जायेगा ।
इस अवसर पर अधिकार मंच में सम्मिलित सर्व संगठनों की ओर से अभियंता संघ, आरक्षित वर्ग अधिकारी कर्मचारी संघ, पत्रोपाधि अभियंता संघ, डाक्टर्स एसोसिएशन, आफिसर्स एसोसिएशन, फेडरेशन 01, इंटक-56, बिजली उत्पादन कर्मचारी संघ, कर्मचारी जनता यूनियन के प्रमुख पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में अधिकारियों- कर्मचारियों की उपस्थिति रही ।